डोंबिवली - एक प्रवास भाग ४
कोणत्याही गावाचा किंवा शहराचा विकास होताना अनेक प्रश्न निर्माण होत असतातच. त्या गावातील राजकीय, सामाजिक, प्रशासकीय, सांस्कृतिक नेतृत्व कसं आहे, त्यांचं या प्रश्नांबद्दलचं आकलन काय, लोकांचा त्यांच्यावर किती विश्वास आहे, त्यांचे हेतू काय, प्राथमिकता कशाला आहे, प्रत्यक्ष कृती करण्याची इच्छा किती, इत्यादि बाबींवर त्या गावाचा विकास कसा, कधी आणि किती होणार ते ठरत असतं.
गावाचं शहर होताना आणि वाढ होताना या सर्व मंडळीनी, " वाढ आणि विकास हातात हात घालून गेले पाहिजेत, गाव वाढताना मूलभूत सुविधा पहिल्यांदा योजून त्यानंतर बाकी विकास झाला पाहिजे", हे लक्षात नाही घेतलं तर काय होतं याची खूप छान उदाहरणं बघायला मिळतात, त्यातलं एक म्हणजे माझं डोंबिवली.
डोंबिवलीपुढचे प्रश्न अनेक आहेत. अनधिकृत बांधकाम, शासकीय आणि खासगी जमिनींवर झालेली अतिक्रमणं, फेरीवाल्यांनी ग्रासलेले रस्ते आणि फुटपाथ, सार्वजनिक वाहनतळांचा अभाव किंवा कमतरता, इमारतीमधे जागा वाचवताना न केलेले पार्किंग स्लॉट्स आणि त्यामुळे रस्त्यावर उभ्या राहणाऱ्या गाड्या, बेशिस्त वाहनचालक, बेशिस्त आणि अलिप्त नागरिक, नैसर्गिक स्त्रोत आणि निसर्ग याबद्दल असलेली बेफिकीरी, हे आणि असे अनेक.
सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे शहराची वाढ होताना कुठेही नेते आणि प्रशासन यांचं "Vision" दिसत नाही. शहर आपल्या हातात आहे, त्यामुळे त्याच्या भल्याची जबाबदारी आपली आहे, आपण योग्य निर्णय घेऊन सर्व गोष्टी नीट होतील हे पाहिलं पाहिजे हेच कोणत्याही नेतृत्वाच्या लक्षात येतंय की नाही की येऊनही काही अनाकलनीय कारणांमुळे दुर्लक्ष होतंय हे कळत नाही.
अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमण - शहरात अनधिकृत बांधकाम हे मोजता येत नाही एवढं पसरलंय. आधी नियमबाह्य कामं केली जातात. मग ती लोकांना विकली जातात. लोकसुद्धा हे जगातलं शेवटचं काम समजून विकत घेतात. नंतर कोणीतरी तक्रार करतं. मग ज्याच्यात्याच्या ताकदीप्रमाणे, तिथे लोक आधीच राहतात, त्यांचं नुकसान नको म्हणून, पैसे किंवा दंड भरून नियमित करून घेणं, लोकांना गरज आणि येताजाता सोयीचं म्हणून अनधिकृत फेरीवाल्यांकडे लोकांनी काणाडोळा करणं, वगैरे अनेक गोष्टी चालू आहेत.
मधेच कधीतरी कारवाई सुरु करून मग काही अनाकलनीय कारणाने मागे घेणं, परत तिथे अनधिकृत काम होणं, हे खेळ बघत आम्ही मोठे झालोय. फेरीवाल्यांच्या मागे लागणारी पालिकेची गाडी आणि ती पुढे गेल्यावर परत त्याच जागी बसणारे फेरीवाले हे तर नेहमीचं चित्र.
सर्वसामान्य लोकांची अडचण एकच आहे की त्यांची संघटना नाही, त्यामुळे दबाव गट नाही. आणि कायदेशीर काम करून देण्यात शासन आणि प्रशासन यांना लोकांना न सांगता येण्यासारख्या काही अडचणी असाव्यात.
डोंबिवलीतील सुशिक्षित बहुसंख्य नागरिक सुद्धा कामावरून येताना सोयीचं पडतं, किंवा घराच्या जवळ आहे म्हणून रस्त्यांवर, फुटपाथवर, जिथे जागा मिळेल तिथे असणाऱ्या फेरीवाल्यांकडून (रात्री उशीरा रेल्वे प्लेटफॉर्मवर सुद्धा) गोष्टी विकत घेतात आणि नंतर कचरा, गर्दी, वगैरे बद्दल आपापसात किंवा आता सोशल मीडियावर तक्रारी करतात. म्हणजे सोय हवी पण त्याचे परिणाम नकोत. मला सोयी हव्यात पण मला कर्तव्य वगैरे सांगू नका ही प्रवृत्ती.
पाणी प्रश्न - हा दुहेरी आहे. म्हणजे पिण्यासाठी आणि वापरासाठी लागणारं पाणी मिळणं हा एक भाग, आणि पावसाळ्यात नळाला नाही पण सोसायटी परिसर आणि रस्त्यांवर पाणी साठणं, तुंबून डबकी तयार होणं, त्यातून आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होणं हा दुसरा महत्वाचा भाग. या दोन्ही प्रश्नांचं कारण मात्र एकच आहे, "नियोजनाचा अभाव".
आपलं झालंय काय की रोग वेगळाच आहे, आपण फक्त लक्षणं बघून त्यावर तात्पुरते उपाय करतोय पण रोग मुळापासून बरा व्हावा यासाठी काही करत नाहीये कारण ते जरा त्रासाचं (?) आहे.
पाण्याच्या नियोजनाबाबत आणि स्वयंपूर्णतेबाबत आपण किती जागरूक आहोत हे या क्षेत्रात गेली १५ वर्षं काम करत असल्याने मला चांगलंच अनुभवायला मिळतंय. या कालावधीत मी महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या राज्यांत जलसंधारणाचे अनेक प्रकल्प राबवायला तांत्रिक मदत केली. २०० पेक्षा जास्त गावांत जल संधारण आणि मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे, वगैरे शहरांत ६५० पेक्षा प्रॉपर्टीज मधे "Rain water harvesting" साठी मदत केली. पण वाईट या गोष्टीचं वाटतं की माझ्या गावात मी अजुन एकही प्रकल्प नाही करू शकलो. अनेक वेळा लोकांसाठी मार्गदर्शन कार्यक्रम झाले, पालिका अधिकारी आणि सोसायटी पदाधिकाऱ्यांसाठी कार्यक्रम झाले, महापालिकेच्या इमारतींमधे आणि ३ मैदानांमधे काम करण्यासाठी सर्वे आणि रिपोर्ट देऊन झाले (आनंदाने आणि एकही पैसा न घेता), पण नक्की काय होतंय हेच कळत नाहीये, कोणीच काही प्रत्यक्ष काम करतंय असं काही दिसत नाहीये.
खरंतर शहरात "Rain water harvesting" सर्व सोसायट्या, मैदानं, शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, इतर रहिवासी आणि व्यापारी आस्थापनं, इत्यादि ठिकाणी केलं, योग्य माणसाचा सल्ला घेऊन, योग्य माणसाकडून करून घेतलं, तर मला खात्री आहे की आजही पूर्ण गावाला ७/२४ पाणी मिळू शकतं. हे काम फार कठीण नाहीये पण बऱ्याच लोकांना वाटतं तितकं सोपं सुद्धा नाहीये हे लक्षात घेऊन काम केलं तर यश नक्की मिळेल. आणि चुकीचं काम नुकसान करू शकतं, त्यामुळे शहाण्या एक्सपार्टचा सल्ला घ्यावा. यासाठी प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे.
प्रदुषण आणि आपण - शहर वाढत गेलं तसं प्रदुषण वाढत चाललंय. यात वाहनांमुळे होणारं प्रदुषण आहेच पण ध्वनिप्रदूषण पण मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यात गाव आणि MIDC एकजीव झाल्याने ते प्रदुषण आहेच. आणि आपण भारतीय लोक नियम पाळण्यापेक्षा त्यातून पळवाटा काढणं, नियम मोडून नंतर विविध मार्ग आणि ओळखी वापरून कायद्यातून सुटणं, वगैरे प्रकारांत जास्त विश्वास ठेवत असल्याने यातून सुटणं हे सर्वांची वृत्ती बदलल्याशिवाय घडणं कठीणंच आहे.
माझ्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी घडलेली घटना आणि त्यानंतर असलेला लोकांचा प्रतिसाद हे फारच धक्कादायक आहे. आपण सगळे स्वतःविषयी, आपल्या मुलाबाळांविषयी, त्यांच्या भवितव्याविषयी इतके बेफिकिर आहोत हे अजुन मानायला मन तयार होत नाहीये पण ही वस्तुस्थिती आहे. सर्वांना कदाचित अजुन आठवत असेल की MIDC मधे एका कंपनीत एक मोठा स्फोट झाला होता. त्यात जीवितहानी तर झाली होतीच पण मालमत्तेचं नुकसानही खूप झालं होतं. त्याविषयी काही काळ उलटसुलट चर्चा रंगल्या आणि नंतर लोक सगळं विसरून गेलेत की काय अशी परिस्थिती आहे सध्या. त्यातून MIDC अधिकारी, नागरिक, पालिका प्रशासन, सरकार, राजकीय पक्ष, सामजिक संघटना, डोंबिवलीत मोठ्या संख्येने असलेले विचारवंत, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे माध्यमं, वगैरे काय शिकलेत, अशा घटना परत घडू नये म्हणून काय कृती आवश्यक आहे यावर काही बोललेत, चर्चा झाल्यात, काही प्रत्यक्ष कृति झालीय, यातलं काही घडल्याचं कळलं तरी नाही. एवढ्या मोठ्या घटनेबद्दल आपण सगळे एवढे शांत, निवांत, निष्क्रिय, अलिप्त राहू शकतो ही मोठी गोष्ट म्हणावी की आपली बेफिकीरी म्हणावी हे कळत नाहीये. त्यामुळे, या बाबतीत काही चांगलं घडेल असं मनात आणणं हा पण मला वेडा आशावाद वाटायला लागलाय.
आपण आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी काय तयार करून आणि काय शिल्लक ठेवून जातोय याचा विचार प्रत्येकाने प्रमाणिकपणाने करायची गरज आहे. जे आपण निर्माण करू शकत नाही किंवा करत नाही त्याचा नाश आपण करत नाही याची दक्षता घेतली तरी खूप फायदा होईल.
नुसती चर्चा करून काही बदल होत नाहीत. म्हणून आपण काय करू शकतो हे खाली देतोय. यात स्थानानुरूप बदल होऊ शकतात.
आपण करण्यासारख्या गोष्टी -
१. विकास योग्य दिशेने आणि मार्गाने होण्यासाठी योग्य नियोजन आणि लोकसहभाग
२. प्रत्येक सोसायटी, बाग, मैदान, हॉस्पिटल, शाळा, कॉलेज, व्यापारी आस्थापना, सरकारी मालमत्ता, वगैरे ठिकाणी योग्य सल्ल्याने, योग्य पद्धतीने "Rain water harvesting" करणे, आणि पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त बाकी पाण्यासाठी पालिकेवर अवलंबून न राहता ते आपल्या परिसरात मिळवणे
३. शून्य कचरा व्यवस्थापन करणे, वृक्षतोड न करणे, नवीन झाडं लावणे आणि वाढवणे
४. सार्वजानिक ठिकाणी शिस्त पाळण्याची सवय लावून घेणे (उदा. रस्ता ओलांडणे, वाहन चालवणे आणि पार्क करणे, कचरा टाकणे, वगैरे)
५. प्लास्टिकचा वापर शक्य तितका टाळणे आणि शेवटी बंद करणे (विशेषतः पातळ carry bags)
६. स्वतः नियम, कायदे पाळणे आणि बाकीच्यांना पाळायला प्रोत्साहित करणे किंवा गरज पडल्यास भाग पाडणे
७. परिसरातल्या नागरिकांचा दबाव गट तयार करून सरकारी योजनांमधे लोकसहभाग वाढवणे
८. सर्व नैसर्गिक स्त्रोतांचा वापर जपून करणे, शक्य तिथे पुनर्वापर करणे
योजना कितीही असल्या, कितीही चांगल्या असल्या, तरी त्या योग्य आणि यशस्वीपणे राबवण्यासाठी त्यात लोकांचा सहभाग खूप आवश्यक असतो. त्यासाठी सर्वांनी काही वेळ काढून या कामांत सहभागी होणं हे गरजेचं आहे हे कायम लक्षात ठेवून कामं केली तर निश्चित फायदा होईल. योग्य काम करायची इच्छाशक्ती आणि कृतिशीलता हे दोन गुण आणि लोकसहभाग हे आवश्यक आहे.
डोंबिवली हे नाव काढून इतर कोणत्याही गावाचं नाव टाकलं तरी हीच कथा सांगता येईल अशी परिस्थिती आहे. आपल्याला सामुदायिक शहाणपण कधी येतंय यावर भवितव्य अवलंबून आहे.
(महाराष्ट्र टाइम्स, ठाणे प्लस, १. १. २०१७)
