डोंबिवली - एक प्रवास भाग ३
भलत्याच वेगाने होणारं शहरीकरण अनेक समस्या आणि अडचणी घेऊन आलं. मुंबईपासून जवळ असलेलं एक गाव असल्याने, मुंबईमधले जागांचे भाव वाढायला लागल्यावर तिथे राहणारी बरीच मध्यमवर्गीय नोकरदार माणसं पूर्वीपासूनच इकडे राहायला आली होती. आता डोंबिवली शहर हे मुंबई आणि उपनगरातील बऱ्याच महाविद्यालयांना आणि शाळांना शिक्षक, सरकारी आणि खाजगी आस्थापनांसाठी अधिकारी आणि कारकून, उद्योगांसाठी लागणारं मनुष्यबळ (विशेषतः ज्याला "white collared" म्हटलं जातं ते) पुरवत होतं. शहरातील बहुसंख्य कमावती माणसं ही दिवसभर कामाला ठाण्या मुंबईला असायची. त्यामुळे डोंबिवली हे शहर नोकरदारांचं शहर म्हणून प्रसिद्ध झालं होतं. तसंच ते अलिप्त लोकांचं शहर किंवा निर्विकार लोकांचं शहर झालं होतं. काहीही झालं तरी आपलं "सोशिक डोंबिवलीकर" नावाचं लादलेलं बिरुद सांभाळण्यात स्वतःची कर्तव्यं आणि अधिकार विसरलेले लोक.
याचा एक परिणाम असा झाला की गावात घडणाऱ्या गोष्टी या झाल्यानंतर किंवा खूप उशिरा कळायला लागल्या. गावातील सुधारणा, होणारी वाढ, होत असलेला विकास, हे सर्व नोकरदार डोंबिवलीकरांना अनेकदा उशिरा कळत गेलं. त्यातच शाळेत असताना आपण शिकत असलेलं नागरिक शास्त्र, आपण फक्त २० मार्क असलेला विषय, इतक्याच आवडीने शिकलो असल्याने ते प्रत्यक्ष आचरणात आणायचा तसा काही फारसा डोळस प्रयत्न नागरिकांकडून होताना दिसला नाही, अगदी आजही दिसत नाही. त्याला "वेळ नाही" हे कारण दिलं जातं.
शहराची वाढ होताना, विशेषतः शहर म्हणून वाढ होताना मूलभूत पायाभूत सुविधा चांगल्या असायला हव्यात आणि त्या नीट पुरवायच्या असतील तर आधी शहराचं नियोजन वगैरे गोष्टी करायच्या असतात आणि त्या फक्त कागदावर करून काहीच घडत नाही तर त्यानुसार सरकारी यंत्रणांनी आणि नागरिकांनी वागायचं पण असतं हे बहुदा नागरिकशास्त्र अभ्यासात option ला टाकल्यामुळे बहुसंख्य लोकांना बहुदा कळलंच नसावं.
नवीन बांधकाम होताना जुनी झाडं तोडली गेली, जुन्या विहिरी, तलाव, शेतं वगैरे नाहीसं होत गेलं आणि तयार झालं ते काँक्रिटचं एक अनियंत्रित, अस्ताव्यस्त वाढत चाललेलं जंगल. खरंतर याला cancerous growth हा जास्त योग्य शब्द म्हणता येईल.
त्यामुळे आता संध्याकाळी मुख्य रस्त्यांवर मोर्चा निघाल्यासारखी किंवा मिरवणुका निघाल्यासारखी वाहनांची रांग, त्यात फुटपाथ फेरीवाल्यांनी अडवल्यामुळे रस्त्यांवर चालण्याचा हक्क बजावणारे पादचारी, फेरीवाल्यांना आणि राजकीय नेत्यांना नावं ठेवून नंतर त्याच फेरीवाल्यांकडून (जवळ पडतं, वेळ वाचतो म्हणून) खरेदी करणारे सुशिक्षित नागरिक अशा सर्व शिस्तप्रिय नागरिकांचा एक अप्रतिम कोलाज तयार होताना दिसतो. हे दृश्य सुट्टीच्या दिवशी आणि जिथे सण आणि उत्सव सार्वजानिकरित्या साजरे होतात तिथे तर आणखी रंगतदार तर होतंच। पण उत्सवात त्याला एक जोरदार आवाजही येतो जो सर्वांच्या कानाच्या पडद्यांची परीक्षा पण घेतो. हे सर्व सहन करणं आणि त्यात आनंद शोधणं हे पण नागरिकांचं एक कर्तव्य असतं.
आम्ही कॉलेजमधे असताना कॉलेजच्या आजूबाजूला अनेक प्रकारची झाडं दिसायची. आज खूपच दुर्मिळ वाटणारी तुतीची झाडं MIDC मधे सहज दिसायची. मी वनस्पतिशास्त्रात पदवी घेत होतो. मला अजुन आठवतंय की त्यावेळी आम्ही तिथे पाहिलेली अनेक झाडं, अनेक प्रजाती आज त्या भागात सोडा, पण वांगणी पर्यन्त कुठे दिसत नाहीत.
जसजशी शहर म्हणून वाढ आणि प्रगती होत गेली तसतसा आजुबाजूचा परिसर उजाड़ होत गेला. साधी झाडं लावण्यासाठी माती हवी तर तीही मिळणं कठीण व्हायला लागलं. नंतर तर माती विकत घ्यायची वेळ आली. अर्थात, ज्यांना झाडं लावायची होती त्यांच्यासाठी होतं हे. मुळात ही आवड आणि त्यासाठी काढायचा वेळ हेच गणित जमेना झालं. आणि त्यासाठी लागणारी जागा कुठुन आणायची हा प्रश्न तर होताच.
लोकांच्या त्रासाला सुरुवात झाली ती पाण्याच्या कमतरतेपासून; पूर्वीही नगरपालिकेचा पाणी पुरवठा कमी पडायचा. पण विहिरी असल्याने आम्हाला त्याची फारशी झळ पोहोचत नव्हती. पण आता, विहिरी कमी झाल्यावर आणि पाणी पिण्यायोग्य न राहिल्याने (दूषित पाणी मिसळल्याने) पाण्याचा तुटवडा जाणवायला लागला होता. विकास होताना जुन्या विहिरी बुजल्या पण नवीन पुरवठा काही पुरेसा नव्हता त्यामुळे पाण्यासाठी पळापळ व्हायला लागली. हे नियोजनाचा अभाव असल्याने झालं.
आजही डोंबिवलीत अनेक (विशेषतः जुन्या इमारती) ठिकाणी पाणी रात्री येतं, काही ठिकाणी फक्त तळमजल्यावर येतं आणि लोकांना पंप लावून ते वर चढवावं लागतं. उन्हाळ्यात अनेक ठिकाणी टँकर आणावा लागतो. तर काही ठिकाणी पाणी एवढं उपलब्ध आहे की दिवसातून दोन वेळेला पाणी पुरवठा होतो. यात पाणी पुरवठ्यामधील असमानता आहे, योग्य नियोजनाची कमतरता आहे, वापरातील निष्काळजीपणा आहे, असे अनेक मुद्दे आहेत. यात आणखी एक गंमत म्हणजे पाणी पुरवठा दोन संस्थांकडून केला जातो, महानगरपालिका आणि MIDC. त्यामुळे, अनेक ठिकाणी लोकांना पाणी परिस्थिती नक्की किती वाईट आहे हेच कळत नाही. अर्थात, आजुबाजूची परिस्थिती, माध्यमं आणि सोशल मिडिया यांच्यामुळे सगळं सगळ्यांना कळत असतंच पण कित्येकदा वळत नाही.
गेल्या १५-२० वर्षांत डोंबिवली हे चौफेर वाढत गेलं. अर्थात, ही वाढ फक्त इमारतींपर्यंत मर्यादित राहिली. जसं शहर वाढत गेलं तशा पायाभूत सुविधा विकसित होणं गरजेचं आणि अपेक्षित होतं, आणि इथे सर्वच आघाड्यांवर भयंकर निराशा अनुभवायला मिळाली. राजकीय, प्रशासकीय, आणि लोकांकडून यावर काहीच अंकुश लावण्याचा फारसा गंभीर आणि दीर्घकाळ चालणारा प्रयत्न झाला नाही.
बहुसंख्य लोक नोकरीनिमित्ताने दिवसभर गावाबाहेर असल्याने आणि घरी येईपर्यंत जीव अर्धा होत असल्याने, शहरात घडणाऱ्या या घडामोडींकडे त्यांचं दुर्लक्ष झालं किंवा केलं गेलं. आणि याला "सोशिक डोंबिवलीकर" असं गोंडस नाव देऊन मूळ मुद्दा बाजूला ठेवला गेला. यात ना लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काही उपाय झाले, ना काही चांगल्या चर्चा झाल्या. फक्त तात्पुरते वाद, आणि नंतर एकदम शांतता.
इथे असणाऱ्या सुशिक्षित वर्गालाही (जो मोठ्या प्रमाणात आहे आणि सर्वत्र पसरलेला आहे) आपल्या शहराची अवस्था वाईट होत चालली असून ती सुधारण्यासाठी आपण काही प्रयत्न केले पाहिजेत, पुढाकार घेऊन काही उपाय करायला हवेत हे काही नीट जमलंच नाही.
शहर वाढत गेलं आणि लोक त्याप्रमाणे स्वतःला त्याप्रमाणे adjust करत गेले. अनधिकृत बांधकाम, दंड भरून नियमित केलेलं बांधकाम, सार्वजनिक, सरकारी जमिनीवर केलेली आक्रमणं, वाईट दर्जाचे, खड्ड्यातून शोधायला लागणारे, थोड्या पावसात वाहून जाणारे रस्ते, अतिक्रमण, वाढत्या शहराच्या प्रमाणात न वाढलेली रस्त्यांची रुंदी, वाढलेली वाहनांची संख्या, नियम "मी" सोडून सर्वांनी पाळायचे असतात हा जीवापाड जपलेला समज, वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण झालेला पाण्याचा प्रश्न, वाहतुकीचा प्रश्न, सर्व experts च्या नजरेतून आणि विचारातून सुटलेला सार्वजनिक वाहनतळांचा प्रश्न, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा प्रश्न, कचरा आणि त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी करायचे उपाय, बेसुमार वृक्षतोडीमुळे झालेले प्रश्न आणि त्यावर न केले गेलेले उपाय, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था आणि त्यातल्या अडचणी, असे अनंत प्रश्न आज समोर उभे आहेत. पण यातल्या अनेक प्रश्नांबद्दल लोकांमधे, राजकीय वर्तुळात, प्रशासनात काही जाणीव असल्याबद्दलची शंका सुद्धा मनात येत नाही, मग ते सोडवणं ही तर पुढची बाब झाली.
शहरात राहणाऱ्या बहुसंख्य (खरंतर प्रत्येकाने) यात वाटा उचलला आणि प्रत्यक्ष सहभाग घेतला तर अजूनही यातल्या बऱ्याच समस्यांवर योग्य उपाय आहेत आणि ते यशस्वीही होऊ शकतात. यात मुख्य आवश्यकता आहे ती लोकसहभागाची आणि शहर चांगलं ठेवण्याकरता लागणारे प्रयत्न करण्याच्या मानसिकतेची. (क्रमशः)
महाराष्ट्र टाईम्स, ठाणे प्लस, 11.12.2016
आजही डोंबिवलीत अनेक (विशेषतः जुन्या इमारती) ठिकाणी पाणी रात्री येतं, काही ठिकाणी फक्त तळमजल्यावर येतं आणि लोकांना पंप लावून ते वर चढवावं लागतं. उन्हाळ्यात अनेक ठिकाणी टँकर आणावा लागतो. तर काही ठिकाणी पाणी एवढं उपलब्ध आहे की दिवसातून दोन वेळेला पाणी पुरवठा होतो. यात पाणी पुरवठ्यामधील असमानता आहे, योग्य नियोजनाची कमतरता आहे, वापरातील निष्काळजीपणा आहे, असे अनेक मुद्दे आहेत. यात आणखी एक गंमत म्हणजे पाणी पुरवठा दोन संस्थांकडून केला जातो, महानगरपालिका आणि MIDC. त्यामुळे, अनेक ठिकाणी लोकांना पाणी परिस्थिती नक्की किती वाईट आहे हेच कळत नाही. अर्थात, आजुबाजूची परिस्थिती, माध्यमं आणि सोशल मिडिया यांच्यामुळे सगळं सगळ्यांना कळत असतंच पण कित्येकदा वळत नाही.
गेल्या १५-२० वर्षांत डोंबिवली हे चौफेर वाढत गेलं. अर्थात, ही वाढ फक्त इमारतींपर्यंत मर्यादित राहिली. जसं शहर वाढत गेलं तशा पायाभूत सुविधा विकसित होणं गरजेचं आणि अपेक्षित होतं, आणि इथे सर्वच आघाड्यांवर भयंकर निराशा अनुभवायला मिळाली. राजकीय, प्रशासकीय, आणि लोकांकडून यावर काहीच अंकुश लावण्याचा फारसा गंभीर आणि दीर्घकाळ चालणारा प्रयत्न झाला नाही.
बहुसंख्य लोक नोकरीनिमित्ताने दिवसभर गावाबाहेर असल्याने आणि घरी येईपर्यंत जीव अर्धा होत असल्याने, शहरात घडणाऱ्या या घडामोडींकडे त्यांचं दुर्लक्ष झालं किंवा केलं गेलं. आणि याला "सोशिक डोंबिवलीकर" असं गोंडस नाव देऊन मूळ मुद्दा बाजूला ठेवला गेला. यात ना लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काही उपाय झाले, ना काही चांगल्या चर्चा झाल्या. फक्त तात्पुरते वाद, आणि नंतर एकदम शांतता.
इथे असणाऱ्या सुशिक्षित वर्गालाही (जो मोठ्या प्रमाणात आहे आणि सर्वत्र पसरलेला आहे) आपल्या शहराची अवस्था वाईट होत चालली असून ती सुधारण्यासाठी आपण काही प्रयत्न केले पाहिजेत, पुढाकार घेऊन काही उपाय करायला हवेत हे काही नीट जमलंच नाही.
शहर वाढत गेलं आणि लोक त्याप्रमाणे स्वतःला त्याप्रमाणे adjust करत गेले. अनधिकृत बांधकाम, दंड भरून नियमित केलेलं बांधकाम, सार्वजनिक, सरकारी जमिनीवर केलेली आक्रमणं, वाईट दर्जाचे, खड्ड्यातून शोधायला लागणारे, थोड्या पावसात वाहून जाणारे रस्ते, अतिक्रमण, वाढत्या शहराच्या प्रमाणात न वाढलेली रस्त्यांची रुंदी, वाढलेली वाहनांची संख्या, नियम "मी" सोडून सर्वांनी पाळायचे असतात हा जीवापाड जपलेला समज, वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण झालेला पाण्याचा प्रश्न, वाहतुकीचा प्रश्न, सर्व experts च्या नजरेतून आणि विचारातून सुटलेला सार्वजनिक वाहनतळांचा प्रश्न, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा प्रश्न, कचरा आणि त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी करायचे उपाय, बेसुमार वृक्षतोडीमुळे झालेले प्रश्न आणि त्यावर न केले गेलेले उपाय, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था आणि त्यातल्या अडचणी, असे अनंत प्रश्न आज समोर उभे आहेत. पण यातल्या अनेक प्रश्नांबद्दल लोकांमधे, राजकीय वर्तुळात, प्रशासनात काही जाणीव असल्याबद्दलची शंका सुद्धा मनात येत नाही, मग ते सोडवणं ही तर पुढची बाब झाली.
शहरात राहणाऱ्या बहुसंख्य (खरंतर प्रत्येकाने) यात वाटा उचलला आणि प्रत्यक्ष सहभाग घेतला तर अजूनही यातल्या बऱ्याच समस्यांवर योग्य उपाय आहेत आणि ते यशस्वीही होऊ शकतात. यात मुख्य आवश्यकता आहे ती लोकसहभागाची आणि शहर चांगलं ठेवण्याकरता लागणारे प्रयत्न करण्याच्या मानसिकतेची. (क्रमशः)
महाराष्ट्र टाईम्स, ठाणे प्लस, 11.12.2016